एनपीएस में १४ प्रतिशत योगदान राज्यहित में नही
सरिया प्रतिनिधि/ नेशनल मुवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के गिरिडीह के जिला संयोजक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाना न तो राज्य हित में और न ही कर्मचारी हित में है।
यह स्कीम राज्य की पूंजी को केंद्र के हाथों में सौंपने जैसा हैसाथ ही इस योजना की राशि शेयर मार्केट में समाहित होगा जिससे सीधे तौर पर न ही सरकार और न ही एनपीएस कर्मी को इसका लाभ मिलने वाला है।एनपीएस में झारखंड का योगदान धीरे-धीरे बढ रहा है नतीजा राज्य का बोझ बढ़ रहा है नये निर्णय से राज्य 342 करोड़ अलग से खर्च करना होगा ।
संयोजक की माने तो पहले 10 प्रतिशत प्लस 10 प्रतिशत मिलाकर 20 प्रतिशत था अब 10 प्रतिशत प्लस 14 प्रतिशत मिलाकर 24 प्रतिशत तक हो गया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनावी घोषणा पत्र को याद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करनी चाहिए इसके अलावा उन्होंने झामुमो के घोषणापत्र को लागू करने की मांग रखी. इसके तहत 2004 के बाद सभी सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले पदाधिकारी,कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जायेगी।
