झरिया प्रतिनिधि – असलम अंसारी
झरिया। दलित और आदिवासी उत्पीडन एवं संविधान पर हो रहे हमले एवं दलित एवं आदिवासियों के अधिकारों को कुचलने के खिलाफ 28 फरवरी 2023 को आदिवासी अधिकार मंच झारखंड, दलित शोषण मुक्ति मंच झारखंड राज्य किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वधान में राजभवन के समक्ष धरना और प्रदर्शन किया गया। सभी चारों संगठनों नेताओं ने महामहिम राजपाल महोदय से मांग किया की सविधान की रक्षा किया जाए तथा देश में दलितों आदिवासियों और गरीबों पर हमला बंद किया जाए।
वर्ष-2014 से जब से केन्द्र मे भाजपा की मोदी सरकार आई है तब से दलितों-पिछडों के उपर व्यापक हमले बढे हैं और सरकार इसे रोकने मे नाकाम हैं । हमलावर दोषियों को समय सजा नहीं मिलने के कारण लोगों को कानून भय समाप्त हो गया है । मोदी सरकार नयी शिक्षा नीति लाकर दलितों,पिछडों एवं गरीबों को पढने से बंचित रखने का प्रयास कर रही है । केन्द्र सरकार (BHU) बनारस हिन्दु विश्वविद्यायल मे छात्रों को मनुस्मृति आधारित पाठ्य पढाये जाने की योजना बना रही है जिससे दलितों-पिछडों को पुराने तरीके से शोषण किए जाने से संबंधित शिक्षा दिया जायेगा । केन्द्र सरकार सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण कर दलितों,पिछडों एवं गरीबों का आरक्षण समाप्त कर दिया है। । वहीं केन्द्र की सरकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को छेड-छाडकर आर एस एस द्वारा निर्मित मनुवादी संविधान को लागू करने की योजना बना रही है जो देश के सभी समुदायों,वर्गों के भविष्य के लिए बुरा है । इन सभी मुद्दों को लेकर मंच पूरे राष्ट्र मे विरोध किए जाने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम मे राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों दलितों के अतिरिक्त आदिवासी,किसान एवं खेतमजदूर रांची पहूचे हैं । हरेक जिला के नेतृत्व साथी अपने-अपने जिला की समष्याओं की समाधान की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल झारखंड सरकार को अलग-अलग मांग-पत्र भी सौंपें हैं ।जिसमें वन निवासियों को वन पट्टा निर्गत करने,बंदोबस्त भूमि का आनलाइन करने, सी एन टी एक्ट क उल्लंघन कर जमीन लूट के खिलाफ कारवाई करने की मांग रखे ।
आदिवासी, दलित, पिछड़ी जातियों की योजना की उपयोजना की राशि को उनके हितों में ना खर्चा कर अन्यत्र विचरण करने करने की साजिश पर रोक लगाई जाए। सभी परंपरागत निवासियों को विशेषकर चतरा लोहरदगा दुमका लातेहर जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम के वन निवासियों पर वन विभाग द्वारा लगाए गए फर्जी मुकदमा वापस ली जाए और निवासियों को वन पट्टा निर्मित की जाए।
सभा को एडवा नेत्री वीणा लिंडा और रेणू कुमारीआदिवासी अधिकार मंच के महासचिव – प्रफुल्ल लिंडा कोषाध्यक्ष -सुखनाथ लोहरा, जिला सचिव -प्रकाश टोप्पो, अजीत उरांव झारखंड राज्य किसान सभा नेता सुफल महतो सुरजीत सिंहा असीम सरकार रामदेव सिंह, मधौआ कच्छप, दिवाकर सिंह मुंडा, दलित शोषण मुक्ति मंच नेता दिनेश रविदास, शिवबालक पासवान, मनोज पासवान ,लीला देवी प्रेम प्रकाश पासवान आदि नेताओ ने सभा को सम्बोधित किये
