“राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार प्रदत्त की जाए”
“पंचायत चुनाव के बाद आज भी चुने हुए जन प्रतिनिधियों को सुविधा एवं अधिकार से वंचित है”
“जिला परिषद सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय भत्ता प्रदान करने हेतु शीघ्र उचित कार्रवाई करने की मांग”
रांची: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग झारखण्ड, सरकार के मंत्री इरफान अंसारी से धुर्वा स्थित उनके आवासीय कार्यालय में जिला परिषद समिति रांची के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। और मंत्री इफरान अंसारी को मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि राज्य निर्माण के 24 वर्षों में भी झारखण्ड राज्य के ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास की अहम कड़ी पंचायती राज संस्थाओं को आज तक अधिकार प्रदत्त नहीं की गई है।
राज्य गठन के पश्चात् 2001 में पंचायतों को अधिकार देने हेतु नियमावली बनायी गई थी जिसके तहत् 11वीं अनुसूची में सुची बद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देने की बात कही गई थी। वर्ष 2011 में राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव के पश्चात् 2012 से 2014 तक शिक्षा विभाग, वन, स्वास्थ्य, खनन, कृषि, समाज कल्याण, जल संसाधन सहित अन्य विभागों में अधिकार देने हेतु संकल्प भी जारी कर दिया था।
जिसमें कई विभागों के द्वारा वित्तीय अधिकार भी जारी कर दिया था। जिसमें कई विभागों के वित्तीय अधिकार भी प्रदत्त भी की गई थी पर आज तक संकल्प मात्र ही रह गया इसे अब तक लागु नहीं किया गया । राज्य में तीन पंचायत चुनाव के बाद आज भी चुने हुए जन प्रतिनिधियों को सुविधा एवं अधिकार से वंचित है।
इस गंभीर विषय पर सरकार के उदासीनता के कारण चुने हुए जनप्रतिनिधी जनता के आशाओं एवं उम्मीदों पर खरा उतरने में सक्षम नहीं हो पा रहे है। उपर्युक्त तथ्यों एवं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं मजबूत बनाने के प्रति प्रतिबद्ध सरकार के मंत्री से आग्रह है कि 11वीं अनुसूची में सुची बद्ध 29 विभागों का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त करने एवं जिला परिषद सदस्यों सहित सभी पंचायत, पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय एवं भत्ता प्रदान करने हेतु शीघ्र उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।
प्रतिनिधिमंडल में जिला परिषद समिति के अध्यक्ष बेरोनिका उरांव, सचिव परमेश्वर भगत, कोषाध्यक्ष रीना देवी, जिला परिषद सदस्य आदिल अजीम, रीता होरो, पूनम देवी, किरण देवी, सरस्वती देवी, हिनदिया टोप्पो, सुषमा देवी, समेत कई जिला परिषद सदस्य शामिल थे।
