राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है बालू का अवैध कारोबार करोड़ों का है यह खेल
टेंडर होने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है बालू घाट की प्रक्रिया पूरी
मजदूरों कौन नहीं मिल पा रहा है काम
रांची | अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष संजय पोद्दार ने कहा पूरे राज्य में बालू के कारण विकास कार्य रुका पड़ा है। श्री पोद्दार ने कहा राज्य सरकार के संरक्षण में बालू का अवैध कारोबार हो रहा है। जो बालू पहले बाजार में तीन हजार रू प्रति ट्रक मिलता था अभी दस हजार में मिल रहा है 12000 हजार प्रति हाईवे जो मिलता था आज वह ₹36000 में बिक रहा है। बालू का अभी कोई रेट फिक्स नहीं है।
अवैध बालू के कारोबारी बताते हैं थाना से लेकर ऊपर तक पैसे का बंटवारा होता है। राज्य सरकार को बताना चाहिए की दो बार बालू घाट का टेंडर निकला टेंडर हो भी गया लेकिन अभी तक टेंडर फाइनल क्यो नहीं किया गया है। सरकार को बने 4 साल हो गए जब-जब झामुमो की सरकार आती है अवैध बालू का कारोबार शुरू हो जाता है। बालू के अवैध कारोबार में प्रत्येक महीने करोड़ों करोड़ों का खेल हो रहा है ।
राज्य में बालू के कमी के कारण छोटे ठेकेदार हो या सरकारी काम करने वाले, निजी मकान, सभी प्रभावित हो रहे हैं सबसे ज्यादा असर पीएम आवास योजना पर पड़ रहा है। मजदूर वर्ग जो मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं उनके सामने भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है बाजार में उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है सम्मेलन राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा जल्द बालू की समस्याओं का समाधान करें ताकि विकास कार्य को गति मिल सके।
