जमुई बिहार|चुन्ना कुमार दुबे|
जमुई बिहार| बिहार में अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने के सरकारी फैसले पर ग्रहण लग सकता है सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है इस याचिका में संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की गुहार लगाई गयी है शशि आनंद नामक व्यक्ति ने जातीय जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह फैसला न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि इसके लिए आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रूपये खर्च करने का फैसला भी गलत है शशि आनंद की ओर से कोर्ट में याचिका दायर करने वाले विद्वान अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने कहा कि आकस्मिकता निधि के पैसे से जातीय जनगणऩा कराना पूरी तरह गलत है और यह संविधान की धारा का उल्लंघन है संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि और उसे खर्च किये जाने का उल्लेख किया गया है इसके तहत सिर्फ अप्रत्याशित स्थिति में ही आकस्मिक फंड का उपयोग किया जा सकता है लेकिन नीतीश सरकार इसी पैसे से जातीय जनगणना करा रही है याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार ने 02 जून 2022 को मंत्रिमंडल की बैठक में आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रूपये निकाल कर जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है राज्यपाल ने 06 जून को इससे सम्बंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है विद्वान अधिवक्ता ने सरकार के फैसले कोअसंवैधानिक करार दिया है उधर याचिका दाखिल किए जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में चर्चाओं का दौर जारी है
