झरिया | दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य अध्यक्ष शिवबालक पासवान, शशि भूषण कुमार दिलीप राम, ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बुधवार को सत्ता पक्ष की ओर से आरक्षण संबंधित विधेयक पर चर्चा करने कि पहल की लेकिन आरक्षण संबंधी विधेयक को असंवैधानिक बताने से राज्यपाल के ब्यान पर आपत्ति जताई।
राज्यपाल आरक्षण विधेयक को आज असंवैधानिक बता रहे हैं जबकि 3000 वर्षों तक एक वर्ग को 100% आरक्षण रहा और आजादी के 75 साल के अंदर भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने संबंधित विधेयक को राजयपाल द्वारा असंवैधानिक बताया है हम इसका विरोध करते हैं राज्य का पिछड़ा और आदिवासी, अनुसूचित जाति इसे बर्दाश्त नहीं करेगा अगर ऐसा है तो आरक्षण संबंधित विधेयक को लेकर राज्यपाल के खिलाफ संघर्ष भी किया जा सकता है ताकि इस पर विचार हो सके राज्यपाल क राधाकृष्णन ने कहा कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर प्रतिशत नहीं किया जा सकता है या असंवैधानिक है जबकि देश के अंदर प्रधान सेवक खुद असंवैधानिक काम कर रहे हैं संवैधानिक उन्हें नहीं दिखाई देता है। विज्ञप्ति में बी एन प्रसाद, विजय पासवान, मिथिलेश प्रसाद,इत्यादि |
