दिल्ली। दलित शोषण मुक्ति मंच के केन्द्रीय कमिटी के सदस्य -सह-झारखण्ड राज्य के राज्य महामंत्री दिनेश रविदास ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दलित शोषण मुक्ति मंच की अखिल भारतीय केंद्रीय कमिटी की दो दिवसीय बैठक 20-21 अप्रैल-2023 को दिल्ली के हरकिशन सिंह सुरजीत भवन में संपन्न हुई । इन्होंन प्रेस व्यान जारी कर बताया कि इस बैठक में देश की मोदी सरकार की गिरती कानून व्यवस्था पर व्यापक चिंता जाहिर की गयी जिसका मुख्य उदाहरण है बिलकिस बानू एंव हाथरस कांड के दोषियों को सजा न देकर अपराधियों को प्रोत्साहन दिया गया है । इस मोदी सरकार में महिलायें पूर्णत:असुरक्षित है।इस बैठक में दलितों,आदिवासियों,पिछडों एंव गरीबों के रोजगार,शिक्षा पर हो रहे हमले एंव सामाजिक सुरक्षा को बचाने पर विस्तृत रुप से चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि दलितों,आदिवासियों,पिछडों एवं गरीबों के उपर हो रहे हमले के प्रति देश भर में जागरुकता अभियान एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा । इसके लिए सभी राज्यों के जिम्मेदारी दी गयी है कि राज्य में विभिन्न जन संगठनों व सामाजिक कार्यकर्तों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर इस कार्य को पूरा करें । आगामी शीतकलीन सत्र मे संसद के समक्ष धरणा-प्रदर्शन कार्यक्रम किया जाना तय हुआ है । इस बैठक में रामचंद्र डोम,सुभाषणी अली,नथ्थु प्रसाद,शिवबालक पासवान,अलकेश दास,अब्दुल रहमान,बिलासी बाला,सुगंधी,रामकुमार,शिवचरण,वकील भारती,आशीष कुमार,दीलीप प्रसाद,श्याम भारती जैसे लोग विभिन्न राज्यों से लोग आऐ थे ।