विधानसभा के पटल पर सरकार की ओर से दी गई है जानकारी
रांची : झारखंड सरकार अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों के भरोसे चल रही है. ऐसा सरकार के आंकड़े से ही स्पष्ट हो रहा है. सरकार के विभिन्न विभागों में 4 लाख 73 हजार नियमित कर्मचारियों के पद सृजित हैं. काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या एक लाख 92 हजार हैं. जाहिर है 02 लाख 81 हजार 77 पद रिक्त हैं. ये आंकड़े सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किये गये हैं. इन रिक्तियों को भरने के प्रति सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है.
कार्यरत कर्मचारियों से तीन गुना से अधिक हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्मी
सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि राज्य सरकार के सचिवालय को कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मी ही चला रहे हैं. राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों की संख्या एक लाख 92 हजार है और अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों की संख्या 06 लाख 75 हजार 882 है. यह आंकड़ा नियमित कर्मचारियों के मुकाबले लगभग तीन गुना है. विभागवार देखें तो सर्वाधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मी समाज कल्याण विभाग में हैं, इस विभाग में अनुबंध कर्मियों की संख्या 90 हजार के करीब है. इसके बाद अनुबंध कर्मियों की संख्या शिक्षा विभाग में पारा शिक्षक के तौर पर है. इनकी संख्या करीब 65 हजार है. सरकार का शायद ही कोई ऐसा विभाग है जहां अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी नहीं हों
‘नियुक्ति साल’ में केवल 252 पदों का विज्ञापन
झारखंड सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति का साल घोषित कर रखा है. नियुक्तियों की संख्या देखें तो केवल 252 पदों पर नियुक्ति के लिए ही विज्ञापन निकाला गया है. यह विज्ञापन झारखंड लोकसेवा आयोग कि ओर से 15 विभिन्न सेवाओं के लिए निकाला गया है. जेपीएससी हो या जेएसएससी, नियुक्ति कि मंशा को लेकर सरकार के विचार स्पष्ट नहीं हैं. विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में अनुदेशक और लिपिकों कि नियुक्ति के लिए 03.09.2019 को ही अनुशंसा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गयी है. इसके बाद भी आज तक आवेदन नहीं मांगा गया है.
