शराबबंदी लागू करने भाजयुमो कोरिया ने तीनों विधायकों का विरोध प्रदर्शन किया व ज्ञापन सौंपा

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कोरिया/ (छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि अभिषेक शावल) आज भाजयुमो छत्तीसगढ़ नेतृत्व के आह्वान पर शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता का वादा निभाने एवं कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ में तत्काल शराबबन्दी करने और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की मांग पूर्ण किये जाने हेतु विरोध प्रदर्शन कर घड़ी चौक बैकुंठपुर में क्षेत्रीय विधायक अम्बिका सिंहदेव के नाम, चिरमिरी में मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल एवं मनेन्द्रगढ़ में भरतपुर-सोनहत विधायक गुलाब कमरो के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष अंचल राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने आज ढाई वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इन ढाई वर्षों में अनेक वादा ख़िलाफियां कांग्रेस की सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ की गयी हैं जो दुर्भग्यपूर्ण हैं।

आज छत्तीसगढ़ का प्रत्येक वर्ग युवा, महिलाएं, किसान, बुजुर्ग सभी अपने आपको छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

यह आपके और कांग्रेस सरकार के लिए आत्म चिंतन व आत्म मंथन का विषय हैं। भाजयुमो कोरिया पूर्ण शराबबंदी लागू करने की मांग करता है।

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य हर्षल गुप्ता,रूबी पासी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अनेक वादखिलाफियां आपने की हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण वादा जो आपने छत्तीसगढ़ की जनता वशेष रूप से महिलाओं से किया था कि कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगी। शराबबंदी का यही वादा याद दिलाते हुए गंगाजल की कसम की लाज रखने की मांग हम आपसे करते हैं और कांग्रेस सरकार के ढाई वर्ष पूर्ण होने पर शराबबंदी की घोषणा तत्काल करने की मांग हम आपसे करते हैं। 

भाजयुमो जिला महामंत्री शारदा गुप्ता और सुशील सिंह ने कहा कि जन घोषणा पत्र में घर घर रोजगार हर घर रोजगार की बात की थी और छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को न्यनतम प्रति माह 2500 रुपये प्रदान करने का वादा किया था। आपके वादे के हिसाब से आज ढाई वर्ष (30 माह)पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार प्रति युवा 75000 रुपये की कर्जदार हो चुकी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा मांग करता हैं कि प्रदेश सरकार वादा निभाये और ढाई वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर तत्काल प्रत्येक बेरोजगार युवा के खाते में एकमुश्त 75000 रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर आने वाले ढाई वर्षों तक प्रति माह 2500 रुपये भुगतान की व्यवस्था करने मांग किया गया।

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