गया। बुधवार को उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए मेगा ऋण वितरण समारोह में गया जिला के उद्यमियों को 5.42 करोड रुपए वितरित किए गए हैं। इसके अलावा उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 8.06 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई जबकि खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के तहत एक इकाई को रुपया 500000 का ऋण स्वीकृत किया गया है। जिला उद्योग केंद्र में लगाए गए मेगा ऋण वितरण कैंप का उद्घाटन उद्योग विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार गया के उप विकास आयुक्त विनोद दुहन, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक अभय कुमार जिला अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक यशवंत कुमार और जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह ने मेगा ऋण वितरण शिविर का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किया गया है। शिविर में उप विकास आयुक्त विनोद दुहन ने उद्यमियों की बातों को ध्यान से सुना और बैंकों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं के तहत ऋण की स्वीकृति में कोताही न बरती जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले में 422 लोगों को ऋण स्वीकृत किया जाना है लेकिन अभी तक 315 लोगों को ही ऋण स्वीकृत किया गया है। 31 दिसंबर तक लक्ष्य के अनुसार ऋण की स्वीकृति सुनिश्चित करें और उसके बाद अगले 3 महीनों में ऋण का वितरण करें ताकि जिले में उद्योग का माहौल बन सके। उद्योग विभाग के विशेष सचिव दिलीप कुमार ने कहा कि जिन लोगों को बैंकों से सरकारी योजनाओं के तहत मदद मिल रही है वह सभी पूरी निष्ठा से काम करें और रोजगार मांगने वाले की जगह रोजगार दाता बने। जो लोग समय से बैंकों को ऋण लौटा देंगे उनको पीएमईजीपी दो योजना के तहत पुनः बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा। सफल उद्योग की स्थापना के लिए कठिन मेहनत करनी होती है। लेकिन किसी भी उद्यम के विस्तार की असीम संभावनाएं होती है। छोटा कारोबार करने वाला व्यक्ति भविष्य में बड़ा कारोबारी भी बन सकता है। छोटा उद्योग लगाने वाला उद्यमी भविष्य का बड़ा उद्यमी बनने की क्षमता रखता है। कारोबार में पारदर्शिता और निष्ठा आवश्यक है। दिलीप कुमार ने कहा कि मार्केट को समझते हुए अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करें और आवश्यकतानुसार अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई भी करते रहें हैं। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गया जिला के सभी उद्यमियों को जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त होती रहेगी। उन्होंने कहा कि नए उद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी जिला उद्योग केंद्र द्वारा की जाएगी।
