झारखंड सरकार का बजट संतुलित एवं सराहनीय : मनोज कुमार यादव

धनबाद | झारखंड सरकार द्वारा मंगलवार को बजट प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव द्वारा पांचवीं बार राज्य का बजट पेश किया गया और कई बड़ी जनकल्याणकारी घोषणाएं की गई, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वर्ष 2024 – 25 के लिए एक लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया। इस पर अधिवक्ता मनोज कुमार यादव प्रतिनिधि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सरकार ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए |

जनकल्याणकारी बजट बनाया है जो आगामी दिनों में झारखंड को विकास के पद पर अग्रसर करेगा, यह बजट राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों ,पिछड़ों अल्पसंख्यकों, महिला,युवा बुजुर्ग,मजदूर किसानों की गांव और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला संतुलित और बजट है,झारखंड सरकार ने राज्‍य के किसानों का भी ख्‍याल रखा है और ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख करने तथा एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने का एलान किया गया। कृषि एवं पशुपालन के लिए 40606.57 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया, साथी सरकार ने 125 मिनट फ्री बिजली प्रदान करने का ऐलान किया है, गरीबों का दाल चावल के साथ-साथ सोया बड़ी भी उपलब्ध कराया जाएगा, एवं मुखिया का मानदेय 2000 से 2500 वार्ड सदस्य का 200 से 500 प्रमुख का 3000 से ₹5000 किया गया है जिससे जनप्रतिनिधियों को बल मिलेगा,माता व शिशुओं के साथ बजट में शिक्षा पर जोर वित्त मंत्री ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को मातृ किट मिलेगा। महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 8021.93 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें जच्चा बचा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग आदि होंगे। उन्‍होंने एलान किया कि अगले वित्तीय वर्ष में 325 प्रखंडों में लीडर स्कूल खुलेंगे। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12 हजार तीन सौ 14 करोड़ 21 लाख रुपये तथा उच्च एवम तकनीकी शिक्षा के लिए 2411.77 करोड़ का बजट रखा गया है।

उन्‍होंने बताया कि 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालय अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित होंगे। 117 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा हेतु लैब की स्थापना होगी। अबुवा आवास योजना के तहत सरकार ने 2024 25 में 3.50 लाख घर बनाने की योजना बनाई है, साथ ही राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख करने का भी प्रस्ताव रखा गया है, इसके साथ-साथ जनजातीय संस्कृति और उनकी समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए जनजातीय गांव में अखाड़ा का निर्माण किया जाएगा साथ ही पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति की जाएगी और राज्य के प्रमुख शहरों में बहुमंजिला मॉडल छात्रावास का चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जाएगा, और यह बजट राज्य के विकास के लिए मिल का पत्थर साबित होगा।