ईडी ने मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर 24 अगस्त को पुछ ताछ के लिए बुलाया

जमीन सम्बन्धित आरोप पर होगी उनसे होगी पुछ ताछ

रांची | जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा गया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने 14 अगस्त को सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन कुछ ज़रूरी काम का हवाला देकर सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। अब 24 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी ने समन दिया है।श्री सोरेन को यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है ।इससे पहले भी एक बार ईडी ने सोरेन को तलब किया था। इससे पहले, नवंबर 2022 में भी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में पूछताछ की थी। हेमंत सोरेन दो अलग-अलग मामलों में ईडी की जांच के घेरे में हैं।
जमीन घोटाले के मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं ।गिरफ्तार लोगों में मुख्‍यमंत्री के करीबी प्रेम प्रकाश, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल और सीओ भानुप्रताप भी शामिल हैं. इस मामले में आरोपियों से पूछताछ के दौरान कुछ राजनेताओं के नाम भी सामने आए थे। 
बता दें कि जमीन घोटाले के इस मामले में रांची के चेशायर होम रोड में सरकारी और सेना की जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदने और बेचने का आरोप है।

रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में रांची प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर जांच हो रही है। सेना के कब्जे वाली जमीन के सिलसिले में जांच के बाद आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। रांची नगर निगम ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। ईडी ने इसी प्राथमिकी को इसीआईआर के रूप में दर्ज किया और जांच शुरू की।
मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किल कम होने के बजाए और बढती जा रही है।अवैध उत्खनन और जमीन मामले को लेकर इनके कई अधिकारी और शुभचिंतक हवालात में बन्द है।ई डी ने सभी अभियुक्त से लम्बी पुछ ताछ भी कई है और कर रही है।ईडी के खास सूत्र ने जो बताया है उसके अनुसार का पक्ष कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।पुछ ताछ के बाद क्या श्री सोरेन को पुछ गिरफ्तार किया जा सकता है यह अभी स्पष्ट नही है।इधर हाईकोर्ट ने भी अवैध माइनिंग के मामले की जांच सीबीआई को सौंप कर एक महीने के अन्दर अद्यतन जानकारी देने का फरमान दिया है।।

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