छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह

छत्तीसगढ़ / तिलक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से रूबरू हुए इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि केंद्र की महत्वकांक्षी पीएम आवास योजना में राज्य सरकार द्वारा राशि नहीं दिए जाने की वजह से आवास योजना निरस्त हो गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति बद से बदतर.

डॉ रमन सिंह ने कहा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति बद से बदतर है प्रदेश में 2020-21 में लगभग 7 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई थी. जिसमें केंद्र सरकार को 60 फ़ीसदी एवं राज्य सरकार को 40 देना था. केंद्र सरकार द्वारा राशि तो दे दी गई मगर राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि भी नहीं दे पाई यही कारण है प्रदेश सरकार को 11 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. साथ ही लोग पक्के आवासों के लिए महरुम हो गए हैं.

रेडी टू ईट मामले पर निशाना साधते हुए रमन सिंह ने कहा.

रेडी टू ईट मामले पर निशाना साधते हुए रमन सिंह ने कहा कि इस कमीशन खोरी के चलते प्रदेश के लगभग 20 हजार स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से पृथक होना पड़ा डॉ रमन सिंह ने कहा कमीशन खोरी के चलते एक ही व्यक्ति को कार्य दे दिया गया जिससे 20 हजार से अधिक महिलाओं को बेरोजगार हो गई हैं और प्रदेश में धरना दे रही हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गलत नीतियों के कारण पर पूरे प्रदेश भर में करप्शन चरम सीमा पर है. यही कारण है प्रदेश में लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है. प्रदेश में भूमाफिया का राज है और रेत तस्करी के लिए प्रदेश पूरे छत्तीसगढ़ में संरक्षण दे रही है. रेत मूल्य आसमान पर पहुंच चुके हैं आम लोगों को इस कारण घर बनाने में दिक्कत भी हो रही है.

प्रदेश भर में अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर कमीशन खोरी का खेल.

प्रदेश भर में अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग के लिए बोलियां लग रही है. जिसकी चर्चा ठेले व गुमटीओ में हो रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश का चुनाव में व्यस्त हैं. उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता सरोकार नहीं है. चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ के जनता की ओर ध्यान आकर्षित हों.

किसानों हितेषी बनने वाली सरकार आज बारदाना उपलब्ध कराने में भी असमर्थ.

उन्होंने कहा प्रदेश के किसानों हितेषी बनने वाली सरकार आज बारदाना उपलब्ध कराने में भी असमर्थ है. किसानों को खुद बारदाना लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. प्रदेश में पुराने धान रख रखाव के अभाव में सड़ रहे हैं. राज्य सरकार को आर्थिक क्षति हो रही है. केंद्र सरकार द्वारा 21 लाख मैट्रिक टन चावल लेने के को तैयार है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को संरक्षित नहीं कर पा रही है चावल कहां दे पाएगी।

योजना नरवा घुरवा बाड़ी पर सवालिया निशान.

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना नरवा घुरवा बाड़ी पर सवालिया निशान लगाते डॉ रमन सिंह ने कहा प्रदेश में कहीं भी नरवा घुरवा बाड़ी योजना सफल होते दिखाई नहीं देता सभी गाय तो नेशनल हाईवे पर दिखती हैं.

रिस्दी में देबू पावर प्लांट के लिए अधिकृत जमीन को लेकर राजस्व मंत्री पर निशाना.

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रेस वार्ता लेकर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाने पर लिया रिस्दी में देबू पावर प्लांट के लिए अधिकृत जमीन को लेकर जिस तरह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. बावजूद इसके वह जमीन उन्हें वापस नहीं मिल पा रही है. इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उस जमीन को हथियाने के लिए राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री लगे हुए हैं और उस पर अपनी लार टपका रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान पर राजस्व मंत्री ने अपना पक्ष रखा और उन्हें आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों की जमीन को वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।